शिक्षकांना टीईटी अनिवार्यच

    टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या अखत्यारीतील बाब असल्याने राज्य सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही. टीईटी सक्तीविरोधात फेरविचार याचिका सादर करता येईल का,  यासंदर्भात विधि व न्याय विभागाचा अभिप्रायही मागविला. मात्र हे प्रकरण फेरविचार याचिका सादर करण्यासाठी सुयोग्य नसल्याचे मत त्यांनी दिले आहे. - दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री

नागपूर : पाच वर्षाहून अधिक सेवाकाळ शिल्लक असलेल्या राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंत  शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी  ३१ ऑगस्ट २०२६ ची मुदत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ही मुदत आहे. या निर्णयाविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करता येणार नाही, असा अभिप्राय विधि व न्याय विभागाने दिला असल्याने पुन्हा न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी  विधानसभेत स्पष्ट केले.

विधान परिषदेत शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) प्रश्नावर विरोधकांनी गदारोळ करीत सभात्याग केला. राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी यासंदर्भात समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली. टीईटी संदर्भात काँग्रेसचे नितीन राऊत, अमीन पटेल, अस्लम शेख आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात भुसे यांनी शासनाची भूमिका मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अल्पसंख्याक शाळा वगळता अन्य शाळांमधील शिक्षकांना दोन  वर्षांच्या कालावधीत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. पाच वर्षाहून कमी सेवाकाळ शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना यातून सूट देण्यात आली असली तरी पदोन्नतीसाठी ही परीक्षा अनिवार्य आहे, असे भुसे यांनी नमूद केले.

शिक्षकांचा 'टीईटी'स विरोध असून शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे अनेक मागण्या केल्या आहेत. काही ठिकाणी आंदोलनेही झाली.

विधान परिषदेत सभात्याग - टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना नोकरीतून काढून टाकण्यात येणार आहे, यासंदर्भात किरण सरनाईक यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करता येणार नाही, असा अभिप्राय विधि व न्याय विभागाने दिला असल्याचे  राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितल्यावर सरकारने महाधिवक्त्यांचे कायदेशीर मत मागवावे, अशी सूचना विक्रम काळे यांनी केली. तर, शिक्षक संघटनांनी फेरविचार याचिका सादर केली असून त्यावर निर्णय होईपर्यंत टीईटी सक्तीची अंमलबजावणी होऊ नये, अशी मागणी अभिजीत वंजारी यांनी केली. टीईटीच्या मुद्द्यावर ठोस उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.